उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, रुक जाएगी धोखाधड़ी,
उत्तर-प्रदेश News: उत्तर-प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के शासन ने यह फैसला किया है। शासन के अधिकारियों का दावा है कि इस फैसले के लागू हो जाने से यूपी में धोखाधड़ी की घटनाएं रुक जाएगी । उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला प्रदेश में खेती की जमीनों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने का काम करेगा । यूपी सरकार के इस फैसले को क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है।
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उत्तर-प्रदेश सरकार का क्या फैसला है?
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजाओं विभाग ने कुछ वर्ष पूर्व जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया था। आशा जताई जा रही थी की जमीनों के रिकॉर्ड डिजिटल होने के बाद जमीनों के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी रुक जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से एकत्र आंकड़ों से पता चलता है की जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने के बावजूद धोखाधड़ी की घटनाएं नहीं रख पाई हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के चकबंदी विभाग ने जमीनों के सभी दस्तावेज डिजिटल करने का फैसला किया है कि इस कदम से खेती की जमीन में होने वाले
फर्जी वाडे को रोका जा सकेगा।
अप प्रदेश के चकबंदी आयुक्त की पहल
उत्तर प्रदेश के चकबंदी निदेशालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2023 और 24 को पेश करते हुए भूमि की धोखाधड़ी रोकने के लिए इसके सभी ब्योरो को डिजिटल करने का वादा किया है। आधुनिक तरीके से चकबंदी कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह ब्लॉक चैन के सहारे सर्वे का काम कराया जाएगा। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है।
यूपी में चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने मंगलवार को वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि आधुनिकीकरण की भीम प्रारंभिक स्तर पर हैं। इसके पूरे हो जाने पर चकबंदी प्रक्रिया में तेजी आएगी और भूचित्र त्रुटिरहित बनेंगे वह योजना पारदर्शी होगी। विभाग को पूर्नजीवित करने और जनप्रीतिनिधियों की मांग पर वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में कुल 958 नए गांव में चकबंदी लागू की गई इसी वर्ष 2023-24 में कुल 781 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी कराई गई है।
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